रौतहट — अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले बुधवार जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहटमा छापामारी दशवटा योजनाका चेकबुक तथा कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकासले योजनाको काम सम्पनन नै नगरी भुक्तानी दिन चेक काटेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार नम्बर महाशाखाखाको इन्जिनियर विजयमणि बज्राचार्यको नेतृत्वमा गएको पाँच सदस्यीय टोलिले करिब दुई घण्टासम्म जिविस कार्यालयको लेखा शाखामा बसेर छानबिनका लागि दशवटा योजनाको चेकबुक तथा कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले बतायो।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९/७० को चैत ७ गते १० वटा योजनाको सडक कालापत्रे गर्न ५ करोड रुपैयाँको टेण्डर आह्वान गरेको थियो। बैशाख ७ गते ठेकेदारले टेण्डर घटाघट गर्दै अढाइ करोडमा योजनाको काम सकारेका थिए। काम हुँदाहुँदै आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्त नजिकिएपछि ठेकेदारले काम गर्न बाँकी रहँदै जिविस रौतहटले असार २५ को मितिमा सम्पूर्ण भुक्तानी दिन चेक काटेको थियो।

जिविस रौतहटले सिर्सिया, बडहर्वा, सन्तपुर, बंकुल, सितलपुर, बालचनपुर, कटहरिया झुन्खुन्वा, गरुडा र गंगापिपरा सहित १० वटा गाउँको सडक कालो पत्रे गर्ने सम्पन्न नभएको अवस्थामै भुक्तानीका चेक काटेको उजुरी परेपछि अख्तियार टोलीले छापा मारेको हो।

जिल्ला विकास समितिले बिल मिलान नै नगरी ठेकेदारहरुलाई रकम दिएको, अनावश्यक रुपमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई रकम बाँडेको, काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा रकम वितरण गरिएको लगायत अनियमितता देखिएको छापा अख्तियारएका एक सदस्यले बताए।

यस सम्बन्धमा जिल्ला विकास समिति रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी बसन्त भण्डारीले केही बताउँन चाहेनन्। 'कति थान चेकबुक र कागजातहरु अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको मलाई केही थाहा छैन', भण्डारीले भने- 'अहिले केही भन्न मिल्दैन।'

चेक काटिए पनि भुक्तानी भने नभइसकेको जिविसका एक कर्मचारीले नागरिकन्युजलाई बताए। अख्तियारको टोली अहिले सडक कालोपत्र भएका स्थानको स्थलगत अवलोकन गर्न गइरहेको छ।
Nagariknews